चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको भनिएको बेथितिको अन्त्य हुनुपर्ने माग जोडदार रुपमा उठाउँदै आएका डा. गोविन्द केसीले आफूसँग दुई महिनाअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेबारे राजनीतिक दल तथा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सोमबारबाट नवौं चरणको आमरण अनशन शुरु गरेका छन्। उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदको यही अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा अर्का एक आयुक्तविरुद्ध तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा सोमबारबाट नवौं आमरण अनशन थालेका डा. गोविन्द केसीले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वय गर्न दिइएको ‘अल्टिमेटम’को बेवास्ता भएपछि आफू नवौं पटक आमरण अनशन बस्न वाध्य भएको बताए। उनले भने, “नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै मागहरु पूरा हुने भनिएको थियो, तर केही पनि भएन। बरु उल्टै त्यसलाई बिथोल्ने प्रयास भयो। सुनुवाइ नभएको हुनाले वाध्य भएर अनशन बस्नुपर्यो।” माग राष्ट्रिय एकीकृत चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुपर्छ भनी हामी लडिरहेका हौं।
त्यसलाई तुरुन्तै यो अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ डाक्टर गोविन्द केसी चार-बुँदे मागअघि सारेका डाक्टर केसीले आफूले पेश गरेको सुझाव अनुरुप संशोधन गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदको यहीं अधिवेशनबाट पारित गरिनुपर्ने र “चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म विपरीत” संसदमा विचाराधीन प्रक्रिया फिर्ता गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। “राष्ट्रिय एकीकृत चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुपर्छ भनी हामी लडिरहेका हौं।
त्यसलाई तुरुन्तै यो अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने। दुई महिनाअघि १६ औं दिनमा आठौं अनशन तोड्दा उनले अख्तियार प्रमुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले यसपटक नामै किटेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। 'झक्झक्याउँदै' त्यस सम्बन्धमा यसअघि संसदमा वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा लगायत तीनजना सांसदले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रभावकारी नभएकोले आफूले सांसदहरुलाई झक्झक्याउँदै आएको उनले बताए। अख्तियारका पदाधिकारीहरुविरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने कारणबारे डा. केसीले भने, “यत्रो वर्षदेखि स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको लागि हामी लडिरहेका छौं, त्यसलाई चाहिँ अख्तियारका प्रमुख र उनका सहयोगी आयुक्तले बिथोलिरहेका छन्।”
उनले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क माथेमा कार्यदलले निर्धारित गरे बमोजिम हुनुपर्ने र मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरुद्वारा बनाइएको समितिको खारेजीको माग पनि गरेका छन्। आफ्नो पुरानो माग दोहोर्याउदै डा.केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालस्थित इन्टिच्युट अफ मेडिसिनका डीनको नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा गरिनुपर्ने र त्यहाँका "भ्रष्ट पदाधिकारी” माथि तत्काल छानबिन र कारवाही अघि बढाइनुपर्ने पनि बताएका छन्।
source : bbc.com
0 comments:
Post a Comment