त्यसको केही दिनपछि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सीमा धर्ना शुरु गरी नाका ठप्प पार्यो।
भूकम्पको त्रासदीबाट उम्किन नपाउँदै नेपाल झण्डै साढे चार महिना लामो नाकाबन्दीमा भासियो।
प्रगति
त्यसताका प्राय सबै मुख्य दलका नेता तथा प्रशासकले नेपालको भारतमा रहेको अत्यधिक निर्भरता हटाउनु पर्ने मत राखे।
सोही अनुसार तत्कालीन ओली सरकारले चीनसंग पारवहन सम्झौता गर्यो अनि सडक जोड्ने तदारुकता देखायो।
तर के वितेका १२ महिनामा नेपालको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छ त?
अधिकांश विज्ञहरु भन्छन् छैन। ‘कुरा बढी काम कम’ उनीहरुको टिप्पणी छ।
पारवहनको क्षेत्रमा चीनसंग सम्झौता त भएको छ, तर त्यसपछि गरिनुपर्ने प्राविधिक सहमति तथा प्रोटोकलहरुबारे सरकार उदासीन हुन थालेको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा अर्थविद डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनी ठान्छन्।
“ओली सरकारले जुन सम्झौता गरेको थियो त्यसलाई अघि लैजाने विषयमा वर्तमान सरकारले कुनै चासो दिएको मैले देखिन। यस मानेमा यो सरकारले नाकाबन्दीबाट कुनै पाठ सिकेको देखिंदैन,” लोहनीले बताए।
सडक पहुँच
लामो समय नाका ठप्प हुँदा ढुवानी व्यवसाय चौपट भएको थियो
पारवहन बाहेक अर्को महत्वपूर्ण पाटो चीनसंगको सडकमार्गबाट पहुँचको विषय रह्यो, जसको अभावमा चीनसंग भएका कुनै पनि सम्झौताबाट फाइदा लिन सकिन्न।
पटकपटक प्राकृतिक प्रकोपले क्षति पुग्ने गरेको तातोपानी नाकाको सडकले दिगो विकल्प दिन नसक्ने दुवै देशले ठानेका कारण धेरै ध्यान अबको केही वर्षमा चीनको रेल समेत आइपुग्ने भनिएको केरुङ्ग नाकामा परेको छ।
केही समय अगाडि अवकाशप्राप्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला भन्छन् केरुङ्ग नाका जोड्ने सडक निर्माण निरन्तर जारी छ।
“धुञ्चे भएर आउने बाटोको विकल्पमा हामीले स्याफ्रुबेशीदेखि त्रिशुलीसम्म नेपाली सेनालाई प्रयोग गरेर बाटो खन्दैछौं। त्यो एक वर्षमा ट्र्याक खनेर सेनाले सडक विभागलाई दिएपछि कालोपत्रे गरिसक्न अर्को तीन वर्ष लाग्छ। त्यसपछि उक्त बाटो व्यापारका लागि प्रयोग गर्न सहजै सकिन्छ,” उनले भने।
ठाउँठाउँका पहिरो लगायत भौगोलिक जटिलता चिरेर उक्त सडकलाई चार लेनको बनाइने बताइएको छ।
हाल त्यहाँका ११ पुललाई फराकिलो बनाउन ६० करोड अनि ट्र्याक खोल्न तथा चौडा पार्न लगायत काम गर्न चार अर्ब रुपियाँ लाग्ने बताइएको छ।
केरुङ्गका साथै मुस्ताङ्ग कोरालाको नाकापनि दिर्घकालीन उपयोग गर्ने ढंगले काम भइरहेको उनले बताए।
ट्र्याक खोलिसकिएको र चरणबद्ध रुपमा बागलुङ्गदेखि जोमसोम अनि जोमसोमदेखि कोरालाको खण्ड कालो पत्र गरिने योजना उनले सुनाए।
व्यापार विविधिकरण
भारतपट्टिको निर्भरता सन्तुलन गर्न चीनको केरुङ्ग नाका थप विकसित गर्ने योजना छनाकाबन्दी पछि अर्को धेरै चर्चामा आएको विषय चाहीं व्यापार विविधिकरणको रह्यो।
आफ्नो कूल वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाई हिस्सा भारतसंग हुने गरेको तीतो यथार्थ त्यतिखेर बोध पनि भयो।
तर यसलाई विस्तारै सन्तुलित बनाउने विषयमा केही प्रगति नभएको पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाको भनाइ छ।
“गत वर्ष नाकाबन्दी भएपछि निकै खैलाबैला भयो तर काम भएन। अझै केही वर्ष व्यापार भारतमै निर्भर रहने देखिन्छ,” ओझाले बताए।
त्यो निर्भरता घटाउन नेपालले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नुका अतिरिक्त बढ्ता ध्यान तिनबाट प्रशोधित माल बनाएर निर्यात गर्नपट्टि लगाउनु पर्ने उनले बताए।
इन्धनको हकमा पनि निर्भरता घटाउने ठोस प्रयास भएको पाइंदैन। ग्यास का भण्डारण, तेलको भण्डारण क्षमताको विस्तार अनि चीनबाट तेल आयात नियमित गर्ने जस्ता विषय प्रशस्तै उठेपनि तिनको सम्बोधनको प्रकृया देखिने गरि थालिएका छैनन्।
अर्थात भोलि फेरि कुनै निहुँमा अचानक नाकाबन्दी भइहाले नेपालले हिजोजस्तै चुनौति सामना गर्नुपर्ने टड्कारो देखिन्छ।
source: bbc.com
0 comments:
Post a Comment